16 जून 2025 | लेखक: सागर ठाकूर
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनधारी हैं, तो आपने पिछले कुछ सालों से उम्मीद की एक डोर थाम रखी होगी — कोरोना काल में रोका गया 18 महीने का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) अब तक नहीं मिला है।
यह मामला आखिर है क्या?
मार्च 2020 से जून 2021 तक, कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने आर्थिक दबाव का हवाला देते हुए DA/DR का भुगतान रोक दिया था। लेकिन कर्मचारी तब भी ड्यूटी पर डटे रहे। जब देश ठहर गया था, तब भी आपने काम करना नहीं छोड़ा।
लेकिन उन 18 महीनों का पैसा आज तक नहीं आया।
💬 हाल ही में हुई बैठक से क्या उम्मीद बनी?
दिल्ली के CSOI में आयोजित नेशनल काउंसिल (JCM) की 63वीं बैठक में यह मुद्दा फिर से उठाया गया। कर्मचारियों और पेंशनधारकों ने साफ शब्दों में कहा:
“हमने अपना काम ईमानदारी से किया। अब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए।”
प्रमुख मांगें जो बैठक में उठीं:
- रोका गया 18 महीने का DA/DR जारी किया जाए
- 8वें वेतन आयोग का गठन
- कर्मचारियों के लिए एक नया बीमा योजना शुरू हो
🏛️ सरकार ने क्या कहा?
वित्त मंत्रालय ने फिर वही पुराना रुख अपनाया। उन्होंने माना कि कल्याणकारी योजनाओं और महामारी के चलते बजट पर दबाव है। लेकिन DA/DR जारी करने पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया।
यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है — यह उस मेहनत और सम्मान की बात है जो कर्मचारियों ने संकट के समय देश के लिए दिया।
🧾 8वें वेतन आयोग की स्थिति
सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अधिसूचना की प्रक्रिया जारी है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
अगर इसमें देरी हुई, तो संभव है कि कर्मचारियों को पिछला बकाया (arrears) भी मिले।
🛡️ नया बीमा प्लान भी प्रस्तावित
एक अच्छी खबर यह है कि Department of Expenditure ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नया बीमा योजना तैयार की है। हालांकि अभी इसे लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसके तहत बेहतर लाभ और सुरक्षा मिलने की उम्मीद की जा रही है।
👥 कर्मचारियों की भावनाएं
कर्मचारी और पेंशनर निराश ज़रूर हैं, लेकिन हताश नहीं। उनका कहना है कि वे कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मांग रहे — सिर्फ वो, जो उनका हक़ है।
“जब देश को हमारी ज़रूरत थी, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अब हम सिर्फ न्याय चाहते हैं।”
📌 संक्षिप्त स्थिति:
| मुद्दा | वर्तमान स्थिति |
|---|---|
| 18 महीने का DA/DR बकाया | कोई आश्वासन नहीं मिला |
| 8वां वेतन आयोग | प्रक्रिया में है |
| नया बीमा प्लान | प्रस्ताव तैयार |
| कर्मचारियों की भावना | आशावान लेकिन थके हुए |
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल:
प्र.1: 18 महीने का DA/DR बकाया कब मिलेगा?
सरकार ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है।
प्र.2: DA/DR क्यों रोका गया था?
कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट और बजट दबाव के चलते भुगतान रोका गया था।
प्र.3: 8वें वेतन आयोग की क्या स्थिति है?
सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। लागू होने की उम्मीद 1 जनवरी 2026 तक है।
प्र.4: क्या 8वें वेतन आयोग में भी arrears मिलेंगे?
अगर देरी होती है, तो arrears मिलना संभव है।
प्र.5: नया बीमा प्लान क्या है?
एक नई बीमा योजना तैयार की जा रही है जो कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा दे सकती है।
प्र.6: क्या सरकार DA/DR बकाया अभी भी दे सकती है?
अगर सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाए, तो यह अब भी संभव है।