RBI चे नवीन नियम:
रिजर्व बँकेने १ जानेवारी २०२५ पासून CIBIL स्कोअरशी संबंधित सहा नवीन महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत. कर्ज घेणारे आणि क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठी हे नियम विशेष महत्त्वाचे आहेत. हे नियम आर्थिक पारदर्शकता वाढवणे आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे या उद्देशाने आहेत.
नवीन नियमांनुसार, आता दर पंधरा दिवसांनी CIBIL स्कोअर अपडेट केला जाईल. हा बदल महिन्यातून दोनदा होईल – १ आणि १५ तारखेला. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरची नवीनतम स्थिती जाणून घेण्यास मदत होईल आणि ते त्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करू शकतील.
क्रेडिट चेक सूचना
जेव्हा एखादी बँक किंवा वित्तीय संस्था तुमचा क्रेडिट रिपोर्ट तपासते तेव्हा तुम्हाला लगेच एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे सूचित केले जाईल. ही तरतूद तुमच्या आर्थिक गोपनीयतेचे रक्षण करते आणि अनधिकृत प्रवेशास प्रतिबंध करते.
कर्ज नाकारल्याचे स्पष्टीकरण
आता बँकांना कर्ज अर्ज नाकारण्याचे कारण स्पष्टपणे सांगावे लागेल. या नियमामुळे अर्जदारांना त्यांच्या कमतरता समजून घेण्याची आणि त्या सुधारण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे भविष्यात त्यांचे कर्ज मंजूर होण्याची शक्यता वाढते.
मोफत वार्षिक अहवाल
प्रत्येक क्रेडिट ब्युरोने त्यांच्या ग्राहकांना वर्षातून एकदा मोफत क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करणे आवश्यक आहे. ही सुविधा ग्राहकांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीची चांगली समज विकसित करण्यास मदत करेल.
डीफॉल्टपूर्वी चेतावणी
वित्तीय संस्थांना आता कोणत्याही डिफॉल्टपूर्वी ग्राहकांना पूर्वसूचना द्यावी लागेल. ही तरतूद ग्राहकांना त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम न करता वेळेत त्यांचे पेमेंट करण्याची संधी देते.
तक्रार निवारणात सुधारणा
तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आता ३० दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. जर या कालावधीपेक्षा जास्त वेळ गेला तर संस्थांना दररोज १०० रुपये दंड भरावा लागेल. या नियमामुळे ग्राहक सेवा सुधारेल.
भविष्यातील परिणाम
हे नवीन नियम आर्थिक क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा दर्शवितात. यामुळे ग्राहकांना चांगल्या सेवा मिळतीलच, शिवाय एकूण आर्थिक व्यवस्थेत पारदर्शकताही वाढेल.
रिझर्व्ह बँकेचे हे नवीन नियम ग्राहक-केंद्रित सुधारणांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहेत. यामुळे क्रेडिट सिस्टम अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल, जी शेवटी देशाच्या आर्थिक प्रगतीला हातभार लावेल.
