प्रकाशित दिनांक: 16 जून 2025
लेखक: सागर ठाकूर
जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी किंवा निवृत्त कर्मचारी असाल, तर मागील काही वर्षांपासून तुम्ही एका गोष्टीची वाट पाहत आहात — म्हणजेच COVID-19 दरम्यान थांबवण्यात आलेल्या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची (DA/DR) थकबाकी.
ही बाब आता फक्त पैशांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही — ती आता सन्मान, विश्वास आणि न्याय यांच्याशी संबंधित आहे.
🛑 18 महिन्यांच्या DA/DR थकबाकीचे नेमके झाले काय?
मार्च 2020 ते जून 2021 या कालावधीत, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक ताणतणावामुळे केंद्र सरकारने DA आणि DR देण्याचे थांबवले होते. अनेक कल्याणकारी योजना राबवाव्या लागल्यामुळे सरकारसमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले होते.
पण या सगळ्या कठीण काळातही, केंद्र सरकारचे कर्मचारी आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत होते.
कोणीही अतिरिक्त बोनस मागितला नाही — फक्त जे देणे होते ते मागितले.
पण तरीही, 18 महिन्यांची थकबाकी आजही मिळालेली नाही.
🏛️ अलीकडील बैठक: काय झाले?
दिल्ली येथील CSOI मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेच्या (JCM) स्थायी समितीच्या 63व्या बैठकीत, हा मुद्दा पुन्हा एकदा जोरात मांडण्यात आला.
केंद्र कर्मचाऱ्यांनी ठामपणे सांगितले:
“आम्ही आमचे कर्तव्य पार पाडले, आता सरकारने आपले पार पाडावे.“
✊ बैठकीत मांडण्यात आलेल्या मुख्य मागण्या:
- 18 महिन्यांच्या DA/DR थकबाकीचे पेमेंट जाहीर करणे
- 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि अंमलबजावणी
- केंद्र कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन विमा योजना सुरू करणे
😐 सरकारचा प्रतिसाद – तोच जुना पवित्रा
वित्त मंत्रालयाने मागीलप्रमाणेच आपली भूमिका स्पष्ट केली. welfare schemes आणि pandemic च्या परिणामांमुळे अजूनही आर्थिक ताण आहे, हे त्यांनी मान्य केले.
मात्र, DA/DR थकबाकीबाबत कोणतेही स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले नाही.
हा मुद्दा आता केवळ वेतनाचा नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचा सन्मान न मिळाल्याची भावना बनली आहे.
🧾 8 वा वेतन आयोग: थोडीशी आशा
बैठकीतून मिळालेली एक सकारात्मक बातमी म्हणजे — सरकारने 8 व्या वेतन आयोगासाठी सदस्यांची नियुक्ती आणि अधिसूचना जारी करण्यास सुरुवात केली आहे.
सर्व काही वेळेत झाले तर, 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतनश्रेणी लागू होऊ शकते.
जर उशीर झाला, तर त्या वेळी देखील arrears मिळण्याची शक्यता आहे.
🛡️ नवीन विमा योजना – प्रस्ताव तयार
वित्त विभागाकडून एक नवीन विमा योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, जो केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक फायदेशीर आणि सुरक्षादायक ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
ही योजना लवकरच अंमलात येईल, अशी आशा आहे — आणि ती DA थकबाकीप्रमाणे केवळ आश्वासन राहू नये ही अपेक्षा.
💬 कर्मचाऱ्यांचे मनोगत
कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे, पण अजूनही आशा आहे.
कोणीही विशेष काही मागत नाही — फक्त जे काम केलं त्याचा योग्य मोबदला हवा आहे.
“देशाला गरज असताना आम्ही आमचे 100% दिले. आता आमचं हक्काचं मिळावं, एवढीच अपेक्षा आहे.“
📊 सद्यस्थितीचा संक्षिप्त आढावा
| मुद्दा | सद्यस्थिती |
|---|---|
| 18 महिन्यांचा DA/DR थकबाकी | कोणतेही स्पष्ट आश्वासन नाही |
| 8 वा वेतन आयोग | प्रक्रिया सुरू आहे |
| नवीन विमा योजना | प्रस्ताव तयार, अंमलबजावणी बाकी |
| कर्मचारी भावना | थकलेले पण आशावादी |
❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्र.1 – 18 महिन्यांची DA/DR थकबाकी केव्हा दिली जाईल?
➡️ सध्या कोणतीही अधिकृत घोषणा नाही. संघटनांकडून मागणी सुरू आहे.
प्र.2 – सरकारने DA/DR थांबवण्यामागचे कारण काय दिले होते?
➡️ COVID-19 काळातील आर्थिक संकट आणि बजेटवरील ताण.
प्र.3 – 8 वा वेतन आयोग अधिकृतरित्या जाहीर झाला आहे का?
➡️ होय, सदस्य नियुक्ती आणि अधिसूचना सुरू झाली आहे.
प्र.4 – 8 वा वेतन आयोग लांबला तर arrears मिळतील का?
➡️ हो, पूर्वीच्या वेतन आयोगांमध्ये arrears दिले गेले होते.
प्र.5 – नवीन विमा योजना कधी लागू होईल?
➡️ सध्या प्रस्ताव तयार आहे. लवकरच तपशील जाहीर होतील.
प्र.6 – सरकार 18 महिन्यांचा DA अजूनही देऊ शकते का?
➡️ होय, जर सरकारने मानवीय दृष्टीकोन घेतला तर अजूनही तो निर्णय घेता येऊ शकतो.
