महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडकी बहीण योजना पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि 26 लाख लाभार्थियों के नाम अपात्रता की सूची में डाले गए हैं। जिन महिलाओं ने पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कीं, उनका नाम योजना से हटाया जाएगा।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह जानकारी सामने आने के बाद जिला प्रशासन को लाभार्थियों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है।
लाडकी बहीण योजना में अपात्रता की समस्या
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि कई महिलाएं बिना पात्रता पूरी किए हर महीने ₹1500 का लाभ ले रही थीं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में महिलाओं के नाम पर पुरुषों के खातों में भी पैसा ट्रांसफर हो रहा था।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि e-KYC वेरिफिकेशन के बाद जिन नामों की पात्रता साबित नहीं होगी, उन्हें हटा दिया जाएगा।
सरकार की सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के मार्गदर्शन में योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
यदि जांच में कोई महिला अपात्र पाई जाती है तो उसका नाम योजना से काट दिया जाएगा।
लाडकी बहीण योजना से कौन-सी महिलाएं लाभान्वित होंगी?
यह योजना विशेष रूप से 21 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए है।
- विवाहित महिलाएं
- विधवा महिलाएं
- तलाकशुदा महिलाएं
- पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं
- बेसहारा महिलाएं
- एक परिवार में अधिकतम 2 महिलाएं
अगर ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तो कट जाएगा नाम
राज्य सरकार ने स्पष्ट शर्तें रखी हैं। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो महिला योजना से बाहर हो जाएगी।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक है
- परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या सेवानिवृत्त है
- किसी अन्य सरकारी योजना से भी ₹1500 प्रति माह मिल रहे हैं
- परिवार में कोई वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक है
- घर में ट्रैक्टर के अलावा कोई अन्य चार पहिया वाहन है
सरकार की चिंता: बजट पर बोझ
महाराष्ट्र सरकार की इस फ्लैगशिप स्कीम को चलाने के लिए भारी बजट की आवश्यकता है। लेकिन अपात्र लाभार्थियों के कारण योजना पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है।
सरकार का कहना है कि केवल वही महिलाएं इसका लाभ लेंगी जो वास्तव में पात्र हैं।
नतीजा
लाडकी बहीण योजना का उद्देश्य जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। सरकार की यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ केवल सही पात्र महिलाओं को ही मिले।
